ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਾਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਇਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਅਸਰਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ‘‘ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ’’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਘੱਟ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ 90,958.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 0.27 ਫੀਸਦੀ) ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 8.5 ਫੀਸਦੀ), ਰੂਸ (10.2 ਫੀਸਦੀ), ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (15.3 ਫੀਸਦੀ), ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (19.7 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (22.4 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁਕਵਾਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 11,85,242 ਬਿਸਤਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 7,13,986 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ 1.4 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਿਸਤਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ’ਤੇ 3 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਲਾਸਿਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਕ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 2020 ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ’ਚ ਇਕ ਸੀ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਂਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਅਣਉਚਿਤਤਾ : ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਕਾਨੂੰਨ 1897 (ਈ. ਡੀ. ਏ.) ਅਤੇ ਆਫਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 (ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ.) ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈ. ਡੀ. ਏ. ਇਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲੇਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅੌਖੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵੰਗਾਰਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਅਭਿਆਸ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਰੋਕ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਭਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਡਾਟਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੈਡਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਖੀਰ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਡਬਲਯੂ. ਐੈੱਚ. ਓ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ (ਵਕੀਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ)
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਭਰਮਾਰ
NEXT STORY 
