ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਉਬਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਆਸਾਂ, ਦਿਲ : ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇ. ਵੀ. ਕਾਮਥ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੈਂਕਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (Á©©NBFID) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2047 ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।
ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਇਕ ਲੇਖ ’ਚ ਕਾਮਥ ਨੇ ਲੇਖਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੀ ‘‘ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’
ਕਾਮਥ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਡੀ.’ਚ) ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ’ਤੇ, ‘‘ਹਰ 6 ਸਾਲ ’ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 2023 ’ਚ 3.28 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਤੋਂ 2047 ’ਚ 55 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਤਕ ਲਗਭਗ 16 ਗੁਣਾ ਵਧਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।’’
ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੂਛ ’ਚ ਚੁਭਣ : ਕਾਮਥ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਚੁਭਣ ਆਖਰੀ 6 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ’ਚ ਹੈ। ਉਹ ‘4 ਥੰਮ੍ਹਾਂ’ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ 100 ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਨੈਤਿਕ ਧਨ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਇਕ ਪੁੰਨ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਆਓ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਥੰਮ੍ਹਾਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ।
ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮੈਕ੍ਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਕਸ : ਮੈਕ੍ਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ’ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਫੋਕਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟਾ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼/ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 5.6 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਐੱਫ. ਡੀ. ਟੀਚੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਰੇਪੋ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੈ। 2023-24 ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਡੀ. ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਡੀ. 23.2 ਬਿਲੀਅਨ) ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਨੇ ਦਿਨ ਬਚਾ ਲਿਆ। 18.7 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਕਰਜ਼/ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ, ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਮੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ, ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਣਉਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ (ਜਿਵੇਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਨਾਮ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਅਣਰਾਖਵੇਂ ਡੱਬੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਮਥ ਵਲੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨੈਤਿਕ ਧਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ : ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਤਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬੈਂਕ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਅਸਫਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
IBC ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 4300 ਭਾਰਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ)। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਗਲਬਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਪੁੰਨ ਚੱਕਰ : ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਰਿਆਇਤਾਂ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2000 ਤੋਂ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ (ਐੱਚ. ਸੀ. ਆਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ)। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਹਲੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਮਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹਨ।
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਜਾਣਗੇ ਪਾਕਿ-ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ. ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ!
NEXT STORY 
