ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਆਖਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣ ’ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਰੀਗਲ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇਕ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ’ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਡੀ. ਡੀ. ਸੀ.) ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਘਪਲਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਲੋਕ ਡੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲਈ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਐੱਮ. ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਇਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਨਿਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੂਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
1. ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
2. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਅਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਾਧਾਰਿਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
4. ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸਖਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
6. ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ।
7. ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8. ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰੂਖ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘਪਲੇ ’ਚ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ
NEXT STORY 
