ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੋਣਾਵੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹੁੰਮਸ ਭਰੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 320 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2015 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਾਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਦਿ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ‘‘ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ, ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ, ਰੈਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ-ਦਰ-ਹਫ਼ਤਾ, ਮਹੀਨਾ-ਦਰ -ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ, ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਮਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 1971 ਵਿਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ 180 ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 90 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 90, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2029 ’ਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ‘ਸਿਆਸਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ’ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਸਨ
NEXT STORY 
