ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਮਾਸਾਨ ’ਚ ਉਲਝੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਚਾਣਕਿਆ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖ਼ਤਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਕਪਤਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਆਪ’ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਝੋਟਾ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਆਏ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਹਟਾਓ’ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ।
ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਨੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ 117 ’ਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 23 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 18 ਸੀਟਾਂ। 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਢੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ। ਉਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ—ਪਹਿਲੀ, ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ‘ਆਪ’ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰੀਪਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ‘ਇਕ ਵਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਰਵਾਇਤੀ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਧਰਮ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰੇ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੁਟਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸੀਟ ਵੰਡ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਪਲਟ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਣਕਿਆਸੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?
—ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ : ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ
NEXT STORY 
