ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਜਨਰਲ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਰਾਜਾ ਸੁਬ੍ਰਮਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਪੈਕਜ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਡਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲਬੈਕ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ’ ਹੈ। ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਯੂ-ਟਰਨ ਜਾਂ ‘ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਯਸ਼ ਮੋਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੇਜਰ ਰੋਲਬੈਕ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਮੈਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਯੋਗ ਫੌਜੀ ਬਣਨ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7-8 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਅਰੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਫਲੌਡ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਕੇ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਭਾਟੀਆ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ‘ਡੈੱਥ ਨੇਲ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅੱਧ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਰਤਣਗੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਨ। ਥੌੜ੍ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕਾਈ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, 25 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਥਾਈ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ : ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਧਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 18300 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫੀਡਬੈਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ‘ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ’ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਬੈਚਾਂ ਲਈ ਮੂਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ’ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਚੋਣ ਦਬਾਅ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਜਨ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ—ਕੀ ਛੇ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ? ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ—ਕੀ ਜੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
—ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
‘ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉਲਾਸ ’ਚ’ ਅਗਨੀਕਾਂਡਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ!
NEXT STORY 
