ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਾਜਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 2014 ’ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਪਰਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾ ਹਨ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਵ. ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਸਵ. ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ (ਜੇ. ਪੀ.) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ 1971-1977 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ
1971 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1971-72 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1973 ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 1974 ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ।
ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਲਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਸਤ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਫ ’ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ
ਚਿਮਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੁਲਾਈ 1973 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਦਸੰਬਰ 1973 ’ਚ ਐੱਲ. ਡੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਭੋਜਨ ਫੀਸ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 1974 ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਯੁਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ., ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ
70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਨਕਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਹ ਮਾਕਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਗੁਰਿੱਲਾ ਜੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ‘ਨਕਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਬਰੀ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵਾਰਕ ਨਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਕਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 2018 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 2004 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਕੁਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਜੇ. ਪੀ. ਇਕ ਕੱਟੜ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨੁਭਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਨ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲੜਾਈ ਲਈ। ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।
ਨਤੀਜਾ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਅਤੇ ਸਿਫਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ. ਪੀ., ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੀ. ਵੀ. ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਟੀ. ਵੀ. ਡਿਬੇਟ ਦੌਰਾਨ ਐਂਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਟੀ. ਵੀ. ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ, ਵਾਦੀ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ
ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਜੁਲਾਈ 2017 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਖਾਮੀ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜੇ. ਪੀ. ਵਰਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸੁਧਰੇ।
ਅਗਲਾ ਜੇ. ਪੀ. ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ-ਪੱਖੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ। (ਲੇਖਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ)।
ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ
NEXT STORY 
