ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ— ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ (ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਡ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਿਮਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਇਕ ਲੀ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਫਾਰ ਹਾਈ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਂਟਸ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਫਾਰ ਹਾਈ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਂਟਸ ਐਕਟ (ਐੱਚ. ਆਰ. 1044) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੋਏ ਲਾਫਗਰੇਨ ਤੇ ਕੇਨ ਬਕ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਐੱਚ-1 ਬੀ. ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਸਾਲ 1,40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੈ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ
ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਕਵਾਇਰਰ : ਜੈਫ ਬੋਜੇਸ
NEXT STORY 
