ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਵੇਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐਸਆਰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: - ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ UCO Bank ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ
ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations) ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਐਸਆਰ(CSR) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਐਸਆਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ 28 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਐਸਆਰ?
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਸੀਐਸਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀਐਸਆਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨੈੱਟਲਰਥ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1000 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: - Paytm ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ! ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ
ਸਕੋਡਾ ਦੀਆਂ 3 ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 7.49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
