ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਟੀ.) ਦੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਚ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 3.091 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 476.092 ਅਰਬ ਹੋਇਆ
NEXT STORY 
