ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਗੂਗਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਨ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ , 'ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ
ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਗੂਗਲ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਹਾਉਂਦੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ , 'ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.. ਜੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਸੂਚਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ’ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ-ਯੂ. ਕੇ. ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਐਵਰਗ੍ਰਾਂਡੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ
NEXT STORY 
