ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹੇਅਰਕੱਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4541 ਮਾਮਲੇ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਪਰ 13.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੇਅਰਕੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਆਈ. ਆਰ. ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ 13.37 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ
NEXT STORY 
