ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਫਰਚੀਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਗੌਰਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (GeM)' 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ GeM ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਗਾਹਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਿੱਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਗੌਰਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ' 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਐੱਸ. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।''
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2016 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ GeM ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ 2.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 24.80 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
S&P ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ
NEXT STORY 
