ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਰਲੇਵਾਂ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ (M&A) ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੁਖੀ ਅਨੂ ਅਯੰਗਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਜਨਤਕ ਨਿਰਗਮਾਂ (ਆਈ. ਪੀ. ਓ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $21 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟਿੰਗ - ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ - ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਬਰਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਈਪੀਓ ਪੱਧਰ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ", ਆਇਯੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ ਦਾ ਪੱਧਰ 'ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਪੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਯੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ ਐਂਡ ਏ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਹੋਰ M&A ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 50% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $100,000 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ - ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ GST ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ; ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
NEXT STORY 
