ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੋਡ - ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ 2020, ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 2020, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਸੰਧੀ 2020 ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਜਸ ਕੋਡ ਸਿਰਫ 2019 ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 4 ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 29 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ, ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tesla ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, Elon Musk ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਂਟਰੀ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਰਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Whatsapp ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਵਿਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ 240 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ... ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਲਨ ਮਸਕ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤਾਜ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਰੁਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪੈਸੇ ਟੁੱਟ ਕੇ 73.18 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ’ਤੇ
NEXT STORY 
