ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਫਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ’ਚ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਸੀ. ਭਾਰਤੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ 90 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਰੁਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਭਰਤੀਆ ਅਤੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੇਸ਼ ਗੁਜ਼ਰਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਵਣਜ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ’ਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਾਰਮਦ ’ਤੇ ਇਕ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 2016-17 ’ਚ 1024 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦ ਬੇਹੱਦ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪਰ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਉੱਚ ਦਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ
ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 300 ਤੋਂ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਿਡੌਣੇ ਵਰਗੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਚਿਪਸ, ਮੋਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਸੂਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਈਕਾਟ
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ’ਚ ਪਾਉਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਚ ਉਛਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਲ ਸੁਸਤ
NEXT STORY 
