ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 2019 ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਦਰ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ 2019 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ(ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2018 ਦੇ 7.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਤ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਕਰੀਬ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2019 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ”ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਰਲਤਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 22.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਨਰਮ ਮੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਏ.ਡੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਵੀ 2019-20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੀਬੀਐਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਧਮਕੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ , ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ AGR 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ
NEXT STORY 
