ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 50 ਖਰਬ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਫਤਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਮਾਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 6.2 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਸਤ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਨਰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2019-20 'ਚ 3.7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 2025 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Vodafone-Idea ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ IUC, ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਕਾਲਿੰਗ
NEXT STORY 
