ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ PM ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 20ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ
ICICI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ICICI ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 2 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 6 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ, ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ
ਇਹ ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ICICI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਐਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਾ ICICI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਐਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 4 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ 0.04% ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।
ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ 'ਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਉਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ PhonePe, Paytm, Razorpay ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ICICI ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ICICI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤਾਂ
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : DGCA ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: Air India ਦੀ ਉਡਾਣ 'ਚ 51 ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ NIELIT ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ₹484 ਕਰੋੜ
NEXT STORY 
