ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਏ.) ਨੇ ਆਈ.ਐਲ.ਐਂਡ.ਐਫ.ਐੱਸ. ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਡਲਾਇਟ ਹਰਿਕੰਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆਡਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।' ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਆਡਿਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਲਾਇਟ ਹੈਸਕਿੰਸ ਐਂਡ ਸੇਲਜ਼ ਵਿਖੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਸਨ।
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਾਚਾਰ 'ਤੇ ਐਨ.ਐਫ.ਆਰ.ਏ. ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਐਫਆਰਏ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਡਲਾਇਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਡਲਾਇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਆਡਿਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਡਿਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।'
ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਡਲਾਇਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।' ਐਨਐਫਆਰਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਦੇਹ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਐਲ.ਐਂਡ.ਐਫ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਡੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ! ATMs 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ
NEXT STORY 
