ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ’ਚ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਅਟਕੇ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨਾ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਖੇਪ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਵਧਦੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ
ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਜਿਬੂਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਸਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪੋਲਟਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਥੇਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 2025-26 ਤੱਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥੇਨਾਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਈਥੇਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਇਸ ’ਚ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
5ਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ 45 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
NEXT STORY 
