ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਨ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਜਲਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਿਊਲਿਪ ਗਾਰਡਨ , 15 ਲੱਖ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸੁਆਗਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਿਸ਼ਾਬ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ
NEXT STORY 
