ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਪੀਐਫ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ USA 'ਚ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਪੀਐਫਓ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ'ਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਲ, 242 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਖਰੀ ਬਦਲਾਅ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, EPFO ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸੋਧ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਮਾ EPF ਅਤੇ EPS ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ EPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਵਿੱਚ ਅਤੇ 3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ EPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ Bank, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ
15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ 1,800 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਤ ਉਤਪਾਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਹੀ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਮ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਰੋੜਪਤੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
US-Iran 'ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੋਵੇਂ ਡਿੱਗੇ, ਜਾਣੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ
NEXT STORY 
