ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ.), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.), ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (ਕੇ. ਵੀ. ਪੀ.), ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਟੀ. ਡੀ.) ਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 0.10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਅੰਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟ (ਵਿਆਜ) ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫ. ਡੀ.) ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
NEXT STORY 
