ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoJK) 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ GSP+ (Generalised Scheme of Preferences Plus) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਪੀ.ਓ.ਕੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ GSP+ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ EU ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ GSP+ ਦਰਜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਵਿਟਕੌਫ, ਕੁਸ਼ਨਰ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕੀਵ
NEXT STORY 
