ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ.) 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਨੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ-ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਣ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਿੰਕਡ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ.) ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਿੰਕਡ ਸਕੀਮ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਿੰਕਡ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਰਿਸਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਅਗਾਵਾਈ 'ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਦਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੀ ਰਾਇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
