ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਜਨ ਸਮਰਥ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਘਟੋ-ਘਟ ਸਰਕਾਰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਾਸਨ ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ 15 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕੁੱਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ CEO ਬਣੇ Elon Musk, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (CLCSS) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਣਦਾਤਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਨੇ 2022-23 ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ MSME, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 59 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਜ਼ਾ 7-8 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
MSMEs ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ MSEs ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ (CGTMSE) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 37,412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ 1.12 ਲੱਖ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ
NEXT STORY 
