ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਐਕਟ ਗਰੰਟੀ' (VB-G Ram G ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। VB-G Ram G ਐਕਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ(Base Wage) 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold-Silver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, VB-G Ram G ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਸੂਚਿਤ ਉਜਰਤ 9.5% ਵਧਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 298.8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 327.4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 95,692.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ PNG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ LPG ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਮਈ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ VB-G Ram G ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ' ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : June ਮਹੀਨੇ ਧੜੰਮ ਡਿੱਗੇ Gold-Silver ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ
VB-G Ram G ਐਕਟ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ; ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (UPA) ਦੁਆਰਾ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਰਫ਼ 19 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਏ Gold-Silver ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਕਰਨ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 125 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ - ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ - ਨੇ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ Gold-Silver ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ 24K ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ Chotu LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਸਤਾ , ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ
NEXT STORY 
