ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਈ ਸੂਬੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੇਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ, ਡੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ-
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੈਟ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਟ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵੈਟ 24.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 27.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੁਲੇਟ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜੇਬ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ ਢਿੱਲੀ
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗੀ MTAR, 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹੈ IPO
NEXT STORY 
