ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਣੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 160 ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰ ਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ 'ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਮੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਲੈਕ ਮੇਲਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਪਰਚਾ : ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ.ਐਕਟ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਵੇਅ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਅਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 160 ਸੀਵਰਮੈਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਰੇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 160 ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਮੇਅਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਸਹੋਤਾ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਪਦਮ, ਬੰਟੂ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੀਲ, ਵਿਨੋਦ ਮੱਦੀ, ਸੰਨੀ ਸਹੋਤਾ, ਦੇਵਾ ਨੰਦ ਥਾਪਰ ਆਦਿ ਦਰਜਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 160 ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕਮ ੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਅਤੇ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 160 ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਅਤੇ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰਮੈਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਮਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਵਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸਕੇਪ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਕੀਮ
NEXT STORY 
