ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਲ ਕਰ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਵੰਡ ਲਏ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 2-2, 3-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਐੱਮ. ਗ੍ਰਾਂਟ, ਯੂ. ਈ. ਆਈ. ਪੀ. ਗ੍ਰਾਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐੱਨ ਕੈਪ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਕੰਮ ਸੀ. ਐੱਮ. ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਰਥ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 2 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਐੱਮ. ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਵਿਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਕੋਟਲੀ ਜੱਟਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ’ਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਠੋਕੀ ਗਈ। ਬਸੰਤ ਹਿੱਲ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ 20 ਜੂਨ ਤਕ, ਦਕੋਹਾ ਵਿਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਗੰਜ ਵਿਚ 20 ਜੂਨ ਤਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਮੰਦਰ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੋਰੇਂਗੋ ਹੋਟਲ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੇਲ ਚੌਕ, ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-1 ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਠੋਕੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2, ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਰੈਸੋਟਰੈਂਟ ਤੋਂ ਕੂਲ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ 2021 ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਰ ’ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਏ. ਜੀ. ਆਈ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ ਵੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਠੇੇਕੇਦਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇਕਰ ਕੰਮ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਾਰਡਨ ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਗਮ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਜਲਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੁਬਲੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੰਡਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ 1,72,020 ਵੋਟਰ ਕਰਨਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
