ਜਲੰਧਰ (ਸੋਮਨਾਥ)— ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਲੀਆ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ' ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਦੀ AK-47 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੋਲੀ ਡੇਢ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਰ-ਪਾਰ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ 'ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੈ' ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਾਣਕਰਤਾ ਫਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਟਰੱਕਚਰ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ-ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਲਾਗੂ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ., ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ., ਟੈਲੀ-ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ-ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਂਡਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ
NEXT STORY 
