ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 94.97 ਸੂਰੀਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਈ. ਓ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਰੀਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਲਾਟੀ ਪੂਜਾ ਗਰਗ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਲਾਟੀ ਅਰਚਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2 ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਪੂਜਾ ਗਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਅਰਚਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਨੰ. 1
ਸੂਰੀਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰ. 159ਡੀ ਦੀ ਅਲਾਟੀ ਪੂਜਾ ਗਰਗ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੂਰੀਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ 250 ਗਜ਼ ਦਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 3899638 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਲਾਟੀ ਵਲੋਂ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚੱਲਕੇ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਰੂਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਹਨ।
ਕੇਸ ਨੰ. 2
ਅਰਚਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਈ. ਓ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਰਚਿਤ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 250 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ 110-ਬੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 4899075 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 31 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 933 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀ ਵਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਚਿਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
