ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ)- ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਜੇ. ਆਈ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਵਿਵਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਕੇਸ ’ਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਰਮਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ 51.5 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ -ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਵਿੰਗ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ 2012 ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜੇ. ਆਈ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਰਮਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜੇ. ਆਈ. ਟੀ. 'ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਪਰ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਫਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਲਾਟੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, 3 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਮਕਸੂਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
NEXT STORY 
