ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਏਜੰਸੀ) - ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡਾਕ, ਕੋਰੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬੋਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਬਰਾਮਦ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਪਰਤੀ; ਸੈਂਸੈਕਸ 332.63 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
