ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਅਮਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ)- ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਊ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ,ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ, ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾ਼ਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈੰਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈੰਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਰੀਵਿਉ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੀਵਿਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਰੀਵਿਉ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ: ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਘਰ ’ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਈਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ
ਆਗੂ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਚਮਨ ਲਾਲ ਰਮਨ ਚੌਧਰੀ ਰਜਤ ਮਹਾਜਨ ਸੱਤਪਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਰਗੀ ਖੋਖਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ: ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਦਮ
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਣੀਆਂ, ਮੈਡਮ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਹਰਬਿਲਾਸ ਜਸਵੀਰ ਬੋਦਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਪੰਕਜ ਮਿੱਡਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਕੈਪਟਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਜਬੂਰਨ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਆਕਲਣ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਆਗੂ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 1/4/2019 ਤੋਂ NPS ਦੇ CPF ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 14% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10% ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 14% ਹੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 14% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10% ਹੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 4% ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰ ਪਰਸੈਂਟ ਰਕਮ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਕਮ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਨ .ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਧੱਬਾ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ, PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਫਰ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ, ਖਿਲਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕੈਂਟਰ ਕਾਬੂ, ਪਨਸਪ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਦੋ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਸਣੇ ਕੈਂਟਰ ਚਾਲਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
