ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਵਟਸਐਪ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਟਸਐਪ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਐਪ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ! 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 7 ਬਾਈਕਸ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
