ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਗਰੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਿਨਸ਼ਿਪ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 35,700 ਸੱਦੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20,500 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ 35,700 ਸੱਦੇ
ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 2020 ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,270 ਡਾਲਰ, 2021 ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 32,898 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 44,530 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 39,672 ਡਾਲਰ, 40,444 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 54,730 ਡਾਲਰ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 66,466 ਡਾਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 2021, 2022 ਜਾਂ 2023 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਦੇਰੀ
20,500 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੀ.ਆਰ.
ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1,205 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ 24,200 ਇੱਛੁਕ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੰਭਾਵਤ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਧੂ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2025 ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
NEXT STORY 
