ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਅਮਰੀਕਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਆਈਏਐਨਐਸ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ (3 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ "ਹਾਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਐਂਡਿਡ ਦ ਬੋਰਡਰ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸਟੋਰਡ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੋਵਰਨਿਟੀ" (ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ) ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਲੱਖ (2.3 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।

ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ (1.2 ਮਿਲੀਅਨ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 3,80,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਡੇਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਗਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 30,000 ਡਾਲਰ ! ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰ'ਤਾ ਐਲਾਨ

ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਈਲਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਮਾਤਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 30.9 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੈਂਡਮ ਲੋਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ H-1B ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (EAD) ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਲਾਭਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਰਟਗੇਜ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।