ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਇਕ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-Canada ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ
ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਗ੍ਰੇਗ ਸਿਸਕਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲਗਭਗ 48 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਮਾ 140,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਸੁਜ਼ੈਨ ਵਿਲਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ
NEXT STORY 
