ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੁਆਰਾ 'ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ' (HEC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ 25ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2001-02 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 58 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ 2025-26 ਤੱਕ 400 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 278 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 65 ਅਰਬ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ HEC ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਅਰਬ ਤੋਂ 138 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਘਟ ਕੇ GDP ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ 4 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ 1.3 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ 3.68 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 1.3 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਜ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਖਵਾਜਾ ਦੁਆਰਾ 190 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 33,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 61 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ CSS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.74 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਪਾਏ ਗਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ PhDs ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,600 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 45,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੋਜ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਜਰਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 28.1 ਪ੍ਰਤੀ 10,000 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।'ਰਿਸਰਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਇੰਡੈਕਸ' ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 19 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ' ਜਾਂ 'ਹਾਈ ਰਿਸਕ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੌਪ 500 ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY 
