ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਲ-ਅੰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਹਾਉਣਗੇ Beta kids
ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ,"ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਅੰਤਮ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ App 'ਤੇ ਲੱਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
