ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ): ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਾਈੇਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 'Country of Particular Concern' ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ। ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (USCIRF) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਚੀਨ, ਇਰਿਟ੍ਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਐਕਟ (IRFA) ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੌਡੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ਼ 'ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆ਼ਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ USCIRF ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨੀ ਮੂਰੇ ਨੇ ਹੋਰ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਨਸਰਨ' ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕ੍ਰਾਸਰੋਡਜ਼ (Crossroads) ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕੰਤਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਵਨਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਬਣੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
ਮੂਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 1998 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਵੱਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
MP ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
NEXT STORY 
