ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ): ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 8000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ 6ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬੀ ’ਚ : ਯੂਨੀਸੇਫ
NEXT STORY 
