ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ (ਬਿਊਰੋ) 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (USCIRF) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼” (Country of Particular Concern, CPC) ਵਜੋਂ “ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ” ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਸਇਨਫੋਲਬ ਦੁਆਰਾ ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2020 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਅਰ 2 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ (USCIRF) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਨਦੀਨ ਮੇਨਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਆਪਣੀ 2020 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ USCIRF—ਜਿਸ ਨੂੰ 1998 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ "ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ" ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ (IRFA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ "ਪੱਖਪਾਤੀ" ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ" ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਤਥਾਕਥਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ USCIRF ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ "ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ" ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ, ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜੁਬਲੀ ਕੈਂਪੇਨ ਯੂਐਸਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਸਰਨ, ਇੰਡੀਆ ਸਿਵਲ ਵਾਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਏਕਤਾ ਫੋਰਮ, ਕੈਮਰੂਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੌਂਸਲ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਚਿਲਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਆਲ, ਡਾਰ ਅਲ ਇਮਾਨ, ਕੋਏਰ ਡੀ'ਅਲੇਨ ਬਾਈਬਲ ਚਰਚ, ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਚਰਚ, ਫਰੈਸ਼ ਹਾਰਟ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਜ਼, ਗ੍ਰੀਨਟ੍ਰੀ ਗਲੋਬਲ ਪੋਕੇਨ ਫਾਦਰਹੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਰੋਲੀਨਾਸ, ਈਸਾਈ ਫਰੀਡਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫਰੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 41 ਕੈਦੀ ਕੀਤੇ ਰਿਹਾਅ
NEXT STORY 
