ਢਾਕਾ - ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨਸ ਨੇ ਢਾਕਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਇਸ ਮੁੱਦੇ (ਪਾਣੀ ਵੰਡ) ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ’’, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। "...ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ," ਉਸ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2011 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਾਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOSs:- https://itune.apple.com/in/app/id53832 3711?mt=8
ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
