ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਨੀਰਜ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਲੁਹਾਰਕਾ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨੌਕਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਕ-ਸਬੰਧੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਜਵੈਲਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 269 (ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 269 (ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ 'ਚ ਹੋਏ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (2) ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਚੈੱਕ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਆਇਆ ਨਕਾਬਪੋਸ਼
NEXT STORY 
