ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ)-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ/ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- FAST FOOD 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਮਨਚੂਰੀਅਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਰਿੰਜ ਦੀ ਕੈਪ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ...
ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੀ ‘ਪੇਚੀਦਾ’
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਫੱਜੂਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਐੱਸਐੱਨਏ (ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ) ਆਧਾਰਿਤ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਰਕਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬੀਪੀਈਓ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੀਡੀਐੱਫ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿੱਲ ਮਹਾ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
‘ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚੇ?’
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਲਾਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਆਈ, ਪਰ ਵੈਂਡਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਰਕਮ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ?’
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵੈਂਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170
ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ, ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਉੱਡੇ 4.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
