ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ 'ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਮ ਸਾਧਾਰਣ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 4.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ 13.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕੋਟੇ ਲਈ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀ ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਸ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
NEXT STORY 
