ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖੜਾ (ਰਾਣਾ) : ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਲਾਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 2787 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2,194 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚੋਂ 994 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ 46.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 24.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 710 ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 829 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 786 ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 586 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 294 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 361, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 240, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 221, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 216 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 156 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 27 ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 2.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਵੋਟ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
NEXT STORY 
